गावागावात बँकिंग सेवा पोहोचवणे ही केवळ सोयीसाठीची गोष्ट नाही, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा गाभा आहे. परंतु आजही काही बँका ग्रामीण भागात सेवा देण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. “आमचे गाव दत्तक नाही” हे कारण देत बँका कर्ज देणे, खाते उघडणे किंवा शेतकऱ्यांच्या इतर गरजांकडे दुर्लक्ष करतात. हे वर्तन केवळ चुकीचे नाही, तर ते पूर्णपणे अवैध आणि बेकायदेशिर आहे .
Crop loan issue गाव दत्तक नाही मग पिक कर्ज कसे?
कायद्याचे स्पष्ट निर्देश काय सांगतात?
1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मार्गदर्शक तत्त्वे (RBI Guidelines):
सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा पुरवणे हे त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचा भाग आहे. कोणतेही क्षेत्र, गाव किंवा व्यक्ती यांना केवळ “दत्तक नाही” या कारणावरून सेवा नाकारणे ही बँकेची अपयशाची कबुली आहे.
2. लीड बँक योजना (Lead Bank Scheme):
प्रत्येक जिल्ह्याला एक “लीड बँक” नियुक्त केली जाते. ही बँक त्या जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाचे नेतृत्व करते. प्रत्येक गाव, तालुका, आणि गावकऱ्यांचे आर्थिक समावेश, शेती कर्ज, बचत खाती इत्यादींबाबत लीड बँकेची जबाबदारी असते.
3. आर्थिक समावेश (Financial Inclusion):
भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांचा स्पष्ट आदेश आहे की प्रत्येक गावात बँकिंग सेवा पोहोचवली गेली पाहिजे. त्यामुळे कोणतीही बँक “गाव दत्तक नाही” म्हणून सेवा नाकारू शकत नाही.
बँका जबाबदारी टाळत असतील तर शेतकरी काय करू शकतो?
- बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे लेखी स्वरूपात तक्रार करा. बँकेने तोंडी उत्तर न देता त्यावर लिखित स्पष्टीकरण द्यावं, अशी मागणी करा.
- बँकेच्या झोनल/क्षेत्रीय कार्यालयाशी संपर्क साधा. त्या स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ही गोष्ट नोंदवा.
- बँकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) कडे तक्रार करा. ही विनामूल्य सेवा असून रिझर्व्ह बँकेमार्फत चालवली जाते.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करून ही बाब मांडता येते. कारण शेती कर्ज हा जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाशी निगडित विषय आहे.
- आमचे गाव दत्तक नाही” हे वाक्य बँकांच्या आळशीपणाचे आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे निदर्शक आहे. बँकांची सामाजिक बांधिलकी, कायदेशीर जबाबदारी आणि आर्थिक समावेशाचे धोरण लक्षात घेता अशा वागणुकीला पाठीशी घालता येत नाही. शेतकरी, ग्रामस्थ आणि स्थानिक संस्था यांनी जागरूक राहून अशा गोष्टींना विरोध केला पाहिजे.
- आपल्या गावाच्या आर्थिक विकासासाठी, शेतीच्या समृद्धीसाठी आणि प्रत्येक ग्रामीण नागरिकाच्या हक्कासाठी बँकिंग सेवा मिळवणं हे तुमचं अधिकार आहे, कृपा नव्हे.
- तक्रारीचा नमुना खाली देत आहोत
- ८५ वर्षांच्या आजोबाला तरुणी गटली! पण लग्नाच्या शोधात कसे झाले पहा …
- मोफत बायो डाटा पाहण्यासाठी:मराठा लग्न अक्षदा कार्यपद्धती
- मानसोपचार तज्ज्ञाची आत्महत्या: सुन्न करणारी घटना की संपूर्ण व्यवस्थेवरचं कठोर प्रश्नचिन्ह?
- हळद समारंभ – परंपरेचा आत्मा की फक्त धमाल ?
- वटपौर्णिमा मिथकीय उलगडा : ह.भ.प.धर्मकीर्ती महाराज परभणीकर
प्रति ( संबधित मेल आय डीव पत्ते googleवर मिळतील आपल्या स्थानिक आमदाराकडे पण याची प्रत पाठवा )
विषय: बँकेकडून “आमचे गाव दत्तक नाही” असे सांगून सेवा नाकारण्याबाबत तक्रार
महोदय/महोदया,
मी [आपले पूर्ण नाव], [गावाचे नाव], तालुका [तालुक्याचे नाव], जिल्हा [जिल्ह्याचे नाव], महाराष्ट्र येथील रहिवासी आहे. मी [बँकेचे नाव] शाखा [शाखेचे नाव] येथे पीक कर्जासाठी अर्ज केला होता. परंतु, संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी “आमचे गाव दत्तक नाही” असे सांगून माझा अर्ज नाकारला.
हा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांना ग्रामीण भागात सेवा पुरवणे हे त्यांच्या सामाजिक बंधनात आहे. त्यामुळे, बँकेकडून सेवा नाकारणे हे बेकायदेशीर आहे.
मी या संदर्भात बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे लेखी तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे, मी आपल्याकडे ही तक्रार सादर करत आहे.
कृपया या प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
आपला विश्वासू,
[आपले पूर्ण नाव]
[पत्ता]
[संपर्क क्रमांक]
[ईमेल आयडी]
[तारीख]
शेतकऱ्यांनो, पीक कर्ज घेताना अनेक वेळा काही बँका आपल्या अडचणींचा गैरफायदा घेतात. कर्ज मंजूर करताना ते जनरल इन्शुरन्स, अपघात विमा किंवा हेल्थ इन्शुरन्स जबरदस्तीने लावतात. शेतकरी फॉर्मवर सही करतो, त्याला कधी नीट माहिती दिली जात नाही आणि नंतर कळतं की कर्जाच्या रकमेवरून काही हजार रुपये वजा झाले आहेत. हे प्रीमियम म्हणून कापलेले असतात. अशावेळी अनेकांना वाटतं की हे विमे बंधनकारक असतील, पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे.
सरकारची प्रधानमंत्री पीक विमा योजना काही निवडक जिल्ह्यांमध्ये बंधनकारक असते. मात्र, बँकेने लावलेले हेल्थ किंवा जनरल इन्शुरन्स बंधनकारक नसतात. हे केवळ ग्राहकाच्या परवानगीनेच घेता येतात. जर बँकेने तुमच्या संमतीशिवाय असा विमा लागू केला असेल, तर प्रथम शाखाधिकारीकडे लेखी तक्रार द्या. त्याची एक प्रत बँकेच्या वरच्या कार्यालयातही पाठवा. विमा कंपनीच्या कस्टमर केअरवर तक्रार दाखल करून ते १५ दिवसांच्या आत रद्द करता येतात. त्याला ‘फ्री लूक पिरियड’ असे म्हणतात. या कालावधीत विमा रद्द करून पूर्ण प्रीमियम परत मिळवता येतो.
शेतकरी हा बँकेचा ग्राहक आहे, मदतीची मागणी करणारा नाही. त्यामुळे माहिती घ्या, प्रश्न विचारा आणि मगच सह्या करा. गरज कर्जाची असली तरी अन्याय सहन करायची गरज नाही. योग्य मार्गाने, नियमांच्या आधारे आपल्या हक्कासाठी आवाज उठवणं ही काळाची गरज आहे.
सरकारी नफेखोरीचा गोरख धंदा! युवा व शेतकरी बरबाद
(अधिक मदती साठी प्ले स्टोर वर असलेल्या मराठा लग्न अक्षदा वर असलेल्या मदतीसाठी सेक्शन वर clik करा )
Disclaimer:
This content is for informational purposes only and does not constitute legal or financial advice. Readers are encouraged to consult relevant authorities or legal experts for guidance on specific issues. We are not affiliated with any bank or government agency.
गजानन खंदारे रिसोड
