लाडकी बहीण — नाव गोड, अटी कठीण
गजानन खंदारे ✍️ पटतंय कां पहा!
एकीकडे निवडणूक डोक्यावर !अन रक्षाबंधन तोंडावर !अशा दुहेरी काळजीत असलेल्या सरकारला बहिणीसाठी काहीतरी केले पाहिजे म्हणून विचार पडला ! सरकारने ढेरीवरून हात फिरवत दाढी खाजवली. तशी त्यांना कल्पना सुचली .. निवडणुकीच्या धामधुमीतही महायुती सरकारने एकदम हृदयस्पर्शी नावाची योजना सुरू केली —— नाव ठेवलं . “लाडकी बहीण”. हे ऐकूनच बहिणीच्या डोळ्यात भावाच्या या योजनेने पाणी पसरलं. “भावाची माया, राखीचा धागा आणि सरकारी प्रेमाचा अनोखा संगम दाटला” .बाईचं नाव घेतलं की भावाच्या गळ्यातला रुमाल कसा ओला होतो,याचा साक्षात अनुभव आमच्या बायां बहिणींना आला . आणि सरकारने हाच भावनिक डाव टाकून महिलांना दर महिन्याला आर्थिक राखी बांधली. गेल्या वर्षी एकदाची राखी पौर्णिमेच्या मुहूर्ताला योजना सुरू झाली, वर्षभर पैसे टप्याटप्याने मिळाले, आणि मतदानही दिवाळी सारखं गोड झालं . लाडक्या भावाचे अंगण आमदाराच्या गर्दीने फुलले ५० वर्षाचे रेकार्ड भावाने तोडले होते . पण आता, योजना सुरू होऊन वर्ष होताच, अचानक शिमग्या सारखी बोंब सुरु झाली . काहींना “तुमचं नाव काढलं” अशी सरकारी प्रेमाची एसएमएस-चिठ्ठी यायला लागली.
टप्प्याटप्प्याने बहिणींना निरोपाचा बेत !
सुरुवातीला बँकेत खातं नसेल तर नाव काढलं. मग आधार-खातं लिंक नसेल तर नाव काढलं. मग अचानक घरातल्या पुरुषाचा इनकम टॅक्स रिटर्न डोळ्यात भरला , आणि “तुम्ही श्रीमंत” असा शिक्का मारला! आता तर सरकारी भावाने एक नवीन पाऊल उचललं आहे — “अंगणवाडी सेविका” तुमच्या दारात येऊन तुमची खुशाली विचारतील.म्हणजे ,जणू काही तुम्ही चोरट्या मार्गाने योजना घेतली का, हे शोधायला गुप्तहेर पाठवले आहेत. असं इरोधी लोकं बोलतच असतात .पण त्त्यांची काळजी न करता बहिणींनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे या सेवाधारी बहिणींनी द्यायची..
आता प्रश्न काय ? हा प्रश्न तुम्हाला पण पडलाच असेल ,तेव्हा उगाच नमनाला घडाभर तेल न लावता आपण थेट प्रश्नावरच जाऊ..
पहिला प्रश्न—
“तुमच्याकडे चारचाकी वाहन आहे का?”
आता आमच्या बाईंच्या डोक्यात प्रश्न येईल —
हफ्ते थकले म्हणून ट्रॅक्टर बँकेने ओढून नेला, पण RTO मध्ये अजून नाव आपलंच आहे, तर हा “चारचाकी” धरायचा का? शेतमाल व सवाऱ्या साठी छोटा हत्ती घेतला होता, पण नाक्यावरच्या साहेबापाई तो बगर टायरचा दारात उभा आहे त्याला फोर व्हीलर म्हणायचं का ?
भेळगाडी चार चाकांवर चालते, ती पण या लिस्टमध्ये येते का?
किंवा विवाहसोहळ्यात वापरलेली लोटगाडी पण मोजणार का ? आणि हो, सरकारला RTO चा डेटा मिळत नाही का? की त्यांच्या ऑफिसातली एक्सेल शीट मागच्या वर्षीपासून “not responding” दाखवत आहे का? असं कोणी बोललं तर त्याकडे लक्ष द्यायचे नाही .
प्रश्न क्रमांक 2 — “तुम्ही किंवा कुटुंबातील सदस्य इन्कम टॅक्स भरता का?“
हा प्रश्न तर आणखीनच थोडा गंभीर वाटू शकतो!
इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे तर देशभराच्या लोकांचे रेकॉर्ड असतात म्हणे . मग तिथूनच डेटा काढून एका क्लिकमध्ये “इडी सीडी” वाले धाडी टाकतात असं ऐकू येते मग आमच्या सरकारी भावाला हे बघता येत नाही का? की IT डिपार्टमेंटने सरकारला सांगितलं — “भाई, आमचं API बंद आहे, तुम्ही अंगणवाडीबाईंनाच घर दार पुजायला पाठवा.” आणखी गंमत म्हणजे, पॅन कार्डवरून खात्यातले पैसे कळतात, निराधाराच्या खात्याला किती व्याज आले ते दिसते त्यावरून GST ,व अन्य कापाकापी ठरते मग ITR पाहणं एवढं अवघड कसं? की हे “ग्राउंड लेव्हल अ‍ॅक्टिव्हिटी” नावाखाली फक्त चेकबॉक्स भरण्यासाठी आहे? असं कोणी विरोधक म्हंटले तर लक्ष द्यायचे नाही .फक्त प्रश्नाचे उत्तर द्यायचे .
प्रश्न क्रमांक 3 — तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का?
निवडणुकीत मतदान घेतेवेळी हा प्रश्न कुणाच्याच कसा लक्षात आला नाही. कि या आया बहिणी महारष्ट्रात राहतात का ?
मागच्या वर्षी तर कोणत्या तालुक्यात कोण राहतो, याचं GPS सरकारला अगदी बरोबर कळलं होतं.अगदी मेलेली माणसे पण आयोगान मतदार यादीत व्यवस्थित जपून ठेवली असं कालच राहुल बाबा सांगत होते —
आता मात्र “तुम्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहात का?” असा निरागस प्रश्न अंगणवाडी सेविका सरकारच्या वतीने विचारणार..त्याचे उत्तर तयार ठेवा .
प्रश्न क्रमांक 4 — वार्षिक उत्पन्न किती?
हा प्रश्न आल्यानंतर आमच्या तहसीलदारांचा चेहरा उजळतो — कारण पुन्हा एकदा “उत्पन्न प्रमाणपत्र” बनवून लोकांना रांगेत उभं करता येणार असते
आधार कार्डवर वय, बँकेवरून व्यवहार, RTO वरून वाहन, इनकम टॅक्सवरून उत्पन्न — हे सगळं कनेक्ट असताना अजूनही हा प्रश्न विचारावा लागतो? असं काही म्हणतील तर खर उत्पन्न हे शपथ पत्रावरच अधिकृत उत्पन्न ठरत असते .
अंगणवाडी सेविकांची “सर्विस”
या मोहिमेतला सर्वात मोठा उपहास म्हणजे — अंगणवाडी सेविका.
ज्या अंगणवाडी बायकांना आधीच “कमी मानधन, जास्त काम,” आणि त्यात मग रोज नवा प्रोजेक्ट मिळतो, त्यांना आता “लाडकी बहीण गुप्तहेर” बनवण्यात आलं आहे.
त्यांच्या हातात टॅबलेट नाही, अ‍ॅप स्लो आहे, डेटा एंट्रीसाठी नेटवर्क लागतं, आणि वर गावोगाव “अहो आमचं चारचाकी म्हणजे भेळगाडी” अशी खुलासे ऐकावे लागणार ..
त्यांना मुलांचे वजन मोजायचं, लसीकरण पहायचं, गर्भवतींची नोंद करायची, पोषण आहार द्यायचा — हे सगळं जोडून फावल्या वेळात “महिलांच्या बँक अकाउंटची, उत्पन्नाची, वाहनाची” चौकशी करायची.
नारीशक्ती पोर्टलचं “डेटा प्रेम”
योजना सुरू करताना नारीशक्ती पोर्टलवर फॉर्म भरून घेतले होते. तेव्हा नाव, पत्ता, बँक तपशील, आधार, मोबाईल, पॅन — सगळं सरकारकडे गेलं होतं.
मग हा सर्वे पुन्हा का? असा प्रश्न काहीना पडू शकतो .
कि डेटा फेच करायला सरकारी सॉफ्टवेअर खरंच सदोष आहेत का, की मध्येच डेटा कुठे लोकप्रतिनिधी गायब होतात तसा गायब झाला का ? तर याकडे लक्ष द्यायचे नाही रातोरात लोकं -प्रतिनिधी गायब होतात तेव्हा
हा फक्त “फिल्ड लेव्हल व्हिजिबिलिटी” दाखवून पुढे “डेटा रीकॉन्सिलेशनचा” बहाणा आहे?
शेवटी काय?
योजना सुरू होतानाच जर सरकारकडे सर्व डेटा येतो , तर वर्ष भरानंतर आज अंगणवाडी सेविकांना गावोगाव फिरवण्याची गरज कशी ?.
पण नाही, निवडणुकीच्या आधी “आम्ही बहिणींना मान देतो” असं दाखवायचं, आणि निवडणुकीनंतर हळूहळू “तुमची पात्रता नाही” तुमची “लायकी ” काढतो असा — हा जुनाच राजकीय खेळ आहे.
सरकार म्हणेल — “हे तर पारदर्शकतेसाठी आहे.”
पण बहिणींचा प्रश्न असा — “मग सुरुवातीलाच पात्रता नीट का ठरवली नाही?”
आणि अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्न असा — “आमचं मानधन वाढवलं का?”
दोन्ही उत्तरं कदाचित एक्सेल शीटमध्ये अडकली असतील…
आणि ती शीट उघडायला कदाचित पुढच्या निवडणुकीपर्यंत वेळ लागेल.
अनाथ आश्रमातील मुलींसोबत लग्नाच्या नावाखाली होणारी फसवणूक: सावध राहा! click
गजानन खंदारे (पत्रकार )
प्रवक्ता संभाजी ब्रिगेड वाशिम
अस्वीकरण: या लेखातील मजकूर केवळ बातम्यावर आधारित माहिती आणि व्यंगात्मक/मनोरंजन उद्देशाने लिहिला आहे. येथे मांडलेले विचार हे लेखकाचे वैयक्तिक असून, कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा शासनाच्या अधिकृत भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. वाचकांनी व मामाच्या लाडक्या भाच्यांनी याचा गैरसमज करून घेऊ नये.
