लाडकी बहिण कि सरकारची डोकेदुखी

सत्तेसाठी राजकारण आता राजकारणापलीकडे गेले आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेने महायुतीसाठी सत्तेचे दरवाजे उघडले; मात्र गेल्या १० महिन्यांपासून लाडक्या बहिणींच्या नावाखाली राजकारण सुरू आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती व मविआसाठी राजकीय मुद्दा ठरला असून, लाडक्या बहिणींचे कारण नसताना राजकारण ढवळून निघत आहे.

पटतंय का पहा ! गजानन खंदारे वाशीम

गेल्या १० महिन्यांपासून राज्यात लाडक्या बहिणींची चर्चा आहे. निमित्त विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा. विधानसभा निवडणुकीआधी महायुतीने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. दर महिना १५०० रुपये पात्र लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमाही होत आहेत.

परंतु ऐन निवडणुकीच्या मोसमात १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपये देण्याची ओरड महायुतीच्या नेत्यांनी केली, तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी थेट ३ हजार रुपये लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा करणार जर सत्ता स्थापन करण्याचा बहुमान दिला तर. मविआला लाडक्या बहिणींनी नकारले, परंतु लाडक्या बहिणी महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरल्या. राज्यात महायुतीला सत्ता स्थापनेचा बहुमान मिळाला; मात्र विधानसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली, तेव्हा कळले राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. १५०० रुपये देणे शक्य नाही तर २१०० रुपये कुठून द्यायचे, असा प्रश्न महायुतीच्याच नेत्यांना सतावू लागला; मात्र लाडक्या बहिणींसमोर मान खाली घालण्याची वेळ आल्याचे समजताच कसेबसे १५०० रुपये बहिणींच्या बँक खात्यात जमा केले जात आहेत.

येथे लग्न जुळतात कसे ? पहा पद्धती

परंतु कधीपर्यंत लाडक्या बहिणींना पैसे द्यायचे, सगळ्यांचे सोंग आणता येते पण पैशांचे नाही, हे महायुतीच्या लक्षात येताच पैशांची पळवापळवी सुरू झाली आहे. जुलै २०२२ पासून लाडक्या बहिणींचा मुद्दा राजकारणाचा भाग झाला आहे. लाडकी बहीण योजना बंद करण्याची घोषणा केली, तर राज्यातील महिला व विरोधकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल अन् योजना सुरूच ठेवायचीच झाली, तर पैशांची जमवाजमव कुठून करायची.

‘धरलं तर चावतंय सोडलं तर पळतंय’

अशी अवस्था महायुतीच्या नेत्यांची झाली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून ‘मविआ विरुद्ध महायुती’ असा सामना रंगला आहे. पिण्याचे पाणी, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, टिकाऊ व मजबूत रस्ते आदी मूलभूत सुविधा मिळणे याच राज्यातील जनतेच्या मापक अपेक्षा; मात्र महायुती सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या पाच महिन्यांत जनतेला काय दिले याचे उत्तर राज्यातील जनताच देऊ शकेल. सत्तेत कोणी असो, ज्यांच्या मतांवर निवडून आलो त्यांचे आपण काहीतरी देणे लागतो याचा विचार आतातरी सर्वपक्षीय नेत्यांनी करणे गरजेचे आहे.

हे असले चक्रव्युह? समजून घ्या, नाहीतर तुम्ही पण