अनाथाश्रमातील विवाह आणि महाराष्ट्रातील स्थिती

महाराष्ट्रातील अनाथाश्रमांमध्ये अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी अनेक सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्था अनाथ मुलींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी तसेच त्यांच्या विवाहासाठी आर्थिक आणि सामाजिक आधार देतात. गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः बुलढाणा येथील मानस फाउंडेशनसारख्या संस्थांनी विधवा आणि अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी उल्लेखनीय काम केले आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील अनाथाश्रम, विवाह सुविधा आणि त्यासंबंधी आकडेवारी थोडक्यात पाहू.

महाराष्ट्रात अनाथाश्रमांची संख्या सुमारे ६५ ते १००+ आहे, ज्यात मुंबई (५०+), पुणे (२०+), विदर्भ, कोकण आणि मराठवाड्यातील संस्थांचा समावेश आहे. भारतात एकूण २,३०४ अनाथाश्रमांपैकी महाराष्ट्राचा वाटा ५-७% आहे. या आश्रमांमध्ये सुमारे १५,००० ते २०,००० अनाथ मुले राहतात, ज्यापैकी ४०-५०% मुली (६,०००-१०,०००) आहेत. यातील १८ वर्षांवरील लग्नयोग्य मुलींची संख्या अंदाजे १,००० ते २,००० आहे, कारण १८ वर्षांनंतर आश्रम सोडावे लागते. कोल्हापूर बालकल्याण संकुलात ६८ आणि लासलगाव येथे ४१ मुलींचे विवाह झाले, हे याचे उदाहरण आहे.

सरकारी पातळीवर, महिला व बालविकास विभागामार्फत “माहेर योजना” अंतर्गत १८ वर्षांवरील अनाथ मुलींना विवाहासाठी २५,००० रुपये दिले जातात. ही रक्कम विवाह खर्च, भांडीकुंडी किंवा इतर गरजांसाठी वापरली जाते. काही स्वयंसेवी संस्था, जसे की भायंदर येथील अमचा घर, मुलींना शिक्षणानंतर विवाह किंवा नोकरीसाठी ३,००० रुपये मासिक गुंतवणूक देतात. जळगावातील लेवा पाटील पंचायतसारख्या संस्था अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी जोडीदार शोधतात आणि मालमत्तेचा हिस्सा वधूसाठी वचनबद्ध करतात.

मात्र, आव्हानेही आहेत. बोगस अनाथाश्रमांमुळे फसवणुकीच्या घटना (उदा., उदगीर, २०२३) घडल्या आहेत. यामुळे CARA नोंदणीकृत संस्था निवडणे गरजेचे आहे. विवाहासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पाळावी लागते, ज्यात जोडीदाराची पार्श्वभूमी तपासणी, विवाह नोंदणी आणि दहेज नाकारणे बंधनकारक आहे. COVID-19 नंतर अनाथ मुलांची संख्या वाढली, ज्यामुळे आश्रमांवर ताण आहे.

महाराष्ट्रात अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी आणि स्वावलंबनासाठी सकारात्मक पावले उचलली जात आहेत. पण, सामाजिक कलंक आणि आर्थिक अडचणी कायम आहेत. यासाठी सरकारी योजना, स्थानिक संस्था आणि सामाजिक जागरूकता यांचा समन्वय गरजेचा आहे. अधिक माहितीसाठी महिला व बालविकास विभाग (wcd.maharashtra.gov.in) किंवा नोंदणीकृत अनाथाश्रमांशी संपर्क साधावा.