नाथ-देवांच्या घोषणात,दादांचा हिशेब चुकला! कर्जमाफीच्या यादीतून नेमका सातबाराच हुकला !

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना मोठं आश्वासन दिलं –

सातबारा कोरा ” म्हणजे कोराच करू ! याचा अर्थ आमच्या भोळ्या भाबड्या शेतकऱ्यांना समजलाच नाही

कोरा…कोरा…कोरा” असं ताम्हणातील पाणी पंचपळीने उजव्या हातावर घेऊन आमच्या देवा भाऊंनी तीन वेळा उच्चारण करून संकल्प सोडला, तसा खूप वर्षापूर्वीच हा संकल्प सोडलेला, की शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा म्हणजेच दरवर्षी कर्जापाई , विविध टॅक्स व व्याजा पाई गुंठा गुंठा विकून कायमचा कोरा करायचा , एकदा का शेतकरी भूमीहीन झाला म्हणजे दुसऱ्या अर्थाने त्याचा सातबारा कोराच झालाच म्हणून समजा !

इथेच खरा घात झाला संपूर्ण कर्जमुक्ती. या वचनामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या अपेक्षा आणि मते महायुतीकडे वळवल्या. परिणामतः सरकारने तब्बल 235 जागा मिळवून सत्तेत पुनरागमन केलं. पण मे 2025 संपला तरी शेतकऱ्यांच्या मनात एकच प्रश्न – कर्जमाफी होणार की नाही?

या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण होणारे काही महत्त्वाचे प्रश्न!

जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता, कष्टकरी – अशा अनेक बिरुदांनी गौरवला जाणारा शेतकरी प्रत्यक्षात मात्र अनेकदा टोमण्यांचा, तिरस्काराचा, अक्कल शिकवण्याच्या चाळ्यांचा बळी ठरतो. सगळ्यांचाच “दाजी” लागणाऱ्या या शेतकऱ्याचं जीवन खरंतर रोजचं रण आहे. त्याच्या डोक्यावर कर्जाचं सावट, पावसाचं अनिश्चित नातं, सरकारच्या योजनांचं किचकट जाळं आणि बाजारात हमीभावाऐवजी हमी फसवणुकीचा खेळ सुरु असतो.

याच शेतकऱ्यांना गोंजारण्यासाठी 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत दादा, नाथा, देवा भाऊंच्या महायुती सरकारनं एक आश्वासन दिलं – “सातबारा कोरा करू!”

कोरा” – हा शब्द शेतकऱ्यांच्या कानावर आदळला, पण त्याचा अर्थ काय हे अनेकांना कळलंच नाही. कोरा म्हणजे रिकामा की कोरा म्हणजे भूमीहीन? की कोरा म्हणजे हक्कशून्य? गावात चहाटळ चर्चांमध्ये हा शब्द चर्चेचा विषय बनला. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पंचपळी घेऊन शेतात उभं राहून जी पूजा केली जाते, त्यात देवाला साक्षी ठेवून घेतलेला ‘कोरा’ संकल्प आठवला. पण सरकारच्या संकल्पाचं पुढे काय झालं?

लाडक्या दादांनी जनसभेत उभं राहून घोषणा केली – “संपूर्ण कर्जमुक्ती, नव्यानं काही भोगू नका!” शेतकऱ्यांनी विश्वास टाकला. कारण दर पावसाळ्याच्या आधी नाथा म्हणतात – “या वेळेला जास्तीची मदत मिळेल!” पण आभाळात ढग असूनही पाऊस न पडावा तसे हे आश्वासन हवेत विरून गेले.

2024 नंतर महायुती सरकारने सत्तेच्या खुर्चीत दमदार पुनरागमन केलं – तब्बल 235 जागा! त्यात मोठा वाटा शेतकऱ्यांच्या मतांचा होता. गावोगावी प्रचारात ‘कोरा सातबारा’ ही घोषणा ढोलताशांच्या गजरात वाजली. पोस्टरांवर, जाहिरातींमध्ये, कीर्तनात, इशाऱ्यांतून फक्त एकच वाक्य – “शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू.”

7/12 कोरा कर्ज माफीची घोषणा! आता कर्ज भरायचे की नाही

स्थळ शोधताय मग ईथे सर्वच मोफत आहे #अनाथाश्रम #गरीबमुली

एकाच आठवड्यात चार जणांशी लग्न करणारी नवरी

पण मे 2025 उजाडला तरी सातबारा कोरा व्हायचा सोडाच, नवा कर्ज हप्ता भरण्याची नोटीस शेतकऱ्यांच्या दारात आली. मग प्रश्न पडतो – सरकारनं दिलेलं वचन वाऱ्यावर दिलं का? की हे सुद्धा कोणत्यातरी अर्थाच्या गूढतेतून सुटलेलं राजकीय शस्त्र होतं?

गावात पुन्हा चर्चा सुरु झाली – कोरा सातबारा म्हणजे नेमकं काय?

देवा भाऊंच्या भाषणात कोरा सातबारा म्हणजे “शेतकऱ्याचं कर्जमुक्त जीवन” असा अर्थ काढण्यात आला. पण कर्जमुक्तीचं हे स्वप्न प्रत्यक्षात असं पोकळ ठरेल, हे कुणालाच वाटलं नव्हतं. उलट काही ठिकाणी भूमिहीन झाल्यानं सातबारा कोराच झाला, पण त्यात समाधान नव्हतं – कारण शेतकरी भूमी गमावून कर्जातून सुटलेला होता!

नाथाभाऊनी एका भाषणात सांगितलं – “आम्ही प्रक्रियेत आहोत.” प्रक्रिया म्हणजे नक्की काय? पुन्हा सर्वेक्षण? पुन्हा फॉर्म? पुन्हा बँकांचे फेरचक्र? पुन्हा कोणत्या तरी योजनेंतर्गत मंजुरी मिळेपर्यंत वाट पाहत बसायचं का?

बाप नाही म्हणून गाईडच काम करणारा हा छोटा बच्चा

पालघर मधील आदिवासींचं हे खरं.. the real tribals in Palghar..

नाथा म्हणाले – “आम्ही आयोग नेमला आहे!” आयोग म्हणजे हिवाळ्यात काढलेला उन्हाळी दिवा. ते येतील, पाहतील, अहवाल देतील आणि शेतकरी पुढच्या उन्हाळ्यातही तहानलेलाच राहील.

आता विचार करा – एका बाजूला शेतकऱ्याचा सातबारा कोरा होतोय कारण तो आपली शेती विकून कर्ज फेडतोय. दुसऱ्या बाजूला सरकार त्याला कोरा सातबारा देणार असल्याचं सांगतं, पण त्या कोरलेल्याचं जीवन अजूनही धसका घेतं आहे. एकटाच पावसात उभा असतो, बँकेच्या रांगेत वाकलेला असतो, हमीभावासाठी आंदोलक असतो, आणि अखेर पोराच्या शिक्षणासाठी, आजारासाठी, लग्नासाठी आपली जमीन गहाण ठेवणारा असतो.

हे सर्व होत असताना देवा भाऊंच्या सभेत मात्र पुन्हा नव्या घोषणा होतात. “सौर ऊर्जेवर आधारित नवीन पंप योजना,” “ड्रोनद्वारे फवारणी,” “डिजिटल सातबारा” – पण या सगळ्यांचा उपयोग कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्याला होतो का?

अखेर दादा म्हणतात – “हे तात्पुरतं विसंवाद आहे, आपण सातबारा नक्की कोरा करू!” आणि गावात पुन्हा चर्चा सुरु होते. कोरा म्हणजे काय? कोरा शाब्दिक? की कोरा आर्थिक? की कोरा राजकीय?

आज 2025 मध्ये शेतकरी विचारतोय – “खरंच कोरा होणार का माझा सातबारा? की माझंच अस्तित्व कोरलं जाणार?”
या प्रश्नांचं उत्तर कुठं मिळेल? देवाला? दादांना? की निवडणुकीच्या पुढच्या जाहीरनाम्यात?

शेवटी शेतकऱ्याचं मौनच सर्वात मोठा आक्रोश बनतो. कारण जे बोललं जातं तेच खरं नसतं, आणि जे खरं असतं ते बोललं जात नाही!

प्रतिक्रिया अपेक्षित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *