गजानन खंदारे रिसोड
आजच्या समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागात, तरुण वयाच्या मुलांचे लग्नाला उशीर होणे ही एक गंभीर सामाजिक समस्या बनली आहे. राज्यातील कोणत्याही गावात जा, 20 ते 30 वयोगटातील तरुणांशी संवाद साधा, आणि हा प्रश्न विचारा:
“तुमचं लग्न झालं आहे का?”
प्रत्युत्तर नेहमीसारखंच असेल:
“लग्न तर करायचं आहे, पण मुली सापडत नाहीत.”
ही केवळ एका गावाची कथा नाही, तर राज्यभरातील असंख्य गावांची आणि शहरांची अवस्था आहे. शहरांमध्ये तर ही परिस्थिती आणखीच बिकट आहे. याचा परिणाम म्हणजे तरुणांची अडचण आणि ती अडचण हेरून फसवणूक करणाऱ्यांचा फोफावणारा गोरखधंदा.
समस्या:
- जन्मदरातील असंतुलन:
मुलं आणि मुलींच्या जन्मदरातील विषमता हा मोठा घटक आहे. गेल्या काही दशकांत मुलींच्या संख्येत घट झाल्याने लग्नासाठी योग्य वयातील मुलींची संख्या खूप कमी झाली आहे. - शहरीकरण आणि स्थलांतर:
ग्रामीण भागातील मुली शिक्षण किंवा नोकरीच्या निमित्ताने शहरांकडे स्थलांतर करतात, ज्यामुळे गावातील मुलांसाठी लग्नाची संधी कमी होते. - आर्थिक अपेक्षा आणि हुंड्याचा बळी:
लग्नाच्या व्यवहारात वाढत्या आर्थिक अपेक्षा आणि काही ठिकाणी हुंड्याचा उघड किंवा छुपा स्वरूपात मागण्या मुलांसाठी मोठा अडथळा ठरतात. - फसवणुकीचा वाढता धोका:
अशा परिस्थितीत अनेकजण हतबल होऊन इंटरनेटवरील, जाहिरातींतील किंवा मध्यस्थांमार्फत विवाहाची सोय शोधतात. याचा गैरफायदा घेत फसवणूक करणारे सक्रिय होतात. - संस्कार आणि समाजमूल्यांमधील बदल:
आजच्या तरुणांमध्ये विवाह संस्थेबद्दलचा विश्वास कमी होत आहे. काही जणांना लग्नाच्या जबाबदाऱ्या झेपणार नाहीत, याची भीती वाटते.
Click below image
सरकारने पावले उचलणे:
समान लिंग प्रमाणासाठी जनजागृती:
स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी आणि समाजात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे.
विवाह विषयक धोरण तयार करणे:
विवाहसाठी सरकारी मदतीच्या योजनांना प्रोत्साहन द्यावे, जसे की मुलींच्या शिक्षणासाठी किंवा सन्मानाने लग्नाचा खर्च भागवण्यासाठी वित्तीय सहाय्य.
लग्नासाठी स्थळ शोधताय मग येथे सर्वच मोफत आहे
- समाजाने पुढाकार घेणे:
मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन:
मुली शिकल्या तर पुढच्या पिढ्या सुधारतील, त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
विवाह संस्थेचा सन्मान:
विवाह संस्था फक्त परंपरा नसून एक सामाजिक जबाबदारी आहे, याचा पुनरुच्चार व्हावा.
- फसवणुकीसाठी उपाय:
ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण:
ऑनलाइन विवाह प्लॅटफॉर्म्स आणि दलालांवर सरकारने कठोर नियंत्रण ठेवावे.
सत्यापनाची प्रक्रिया:
विवाहासाठी सबमिट होणाऱ्या माहितीची तपासणी आणि प्रमाणपत्रांची वैधता तपासली जावी.
- जनजागृती मोहिम राबवणे:
समाजमाध्यमे, गावसभा, आणि शाळा यांद्वारे ही समस्या मांडली जावी.
- समुपदेशन केंद्र स्थापन करणे:
प्रत्येक तालुक्यात लग्नासंबंधित समस्या सोडवण्यासाठी समुपदेशन केंद्रे स्थापन करावीत.
निष्कर्ष:
जर आपण वेळेवर उपाययोजना केली नाही, तर याचे दूरगामी परिणाम समाजावर होतील. सरकार आणि समाजाने मिळून या प्रश्नाला सामोरे जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. फक्त “लाडकी बहीण” किंवा “लाडका भाऊ” सारख्या योजनांनी या समस्येवर उत्तर मिळणार नाही. तरुणाईचा संताप आणि त्यातून होणाऱ्या उद्रेकाला रोखायचं असेल, तर यावर तातडीने उपाय करणे गरजेचे आहे.
तुमचं मत काय आहे? तुमच्या परिसरात अशी समस्या आहे का? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये कळवा.
छान